CAG के चयन पैनल में CJI हों शामलि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

AVP Ganga द्वारा लिखित, टीम नेतानागरी

भारत भर में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि Comptroller and Auditor General (CAG) के चयन पैनल में Chief Justice of India (CJI) को शामिल किया जाए। यह फैसला न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीएजी और उसकी भूमिका

Comptroller and Auditor General (CAG) का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय लेखा-जोखा की समीक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग सही और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। अगर इस चयन पैनल में सीजेआई को शामिल किया जाता है, तो उससे निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीदें बढ़ जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश उस समय दिए जब मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें मांग की गई थी कि CAG के चयन पैनल में सीजेआई के शामिल होने से चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और पाया कि चयन प्रक्रिया में कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है।

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार को अब इस मामले में अपना जवाब देना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया देती है और कैसे वह सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षाओं को लेकर आगे बढ़ती है। यह फैसला न केवल सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे जवाबदेही में भी वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

यह सुप्रीम कोर्ट का कदम निश्चित रूप से भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। CAG के चयन में CJI की भागीदारी से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह नागरिकों के लिए एक सशक्त व्यवस्था का निर्माण भी करेगी। भारतीय संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में यह कदम सकारात्मक हो सकता है।

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