IPS पदों पर पीपीएस नियुक्ति मामला पहुंचा हाईकोर्ट: पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस, जालंधर के व्यक्ति ने याचिका दायर की

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - avpganga

पंजाब पुलिस में आईपीएस कैडर के पदों पर पीपीएस (पंजाब पुलिस सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि पंजाब सरकार आईपीएस कैडर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी जैसे पदों पर नियुक्त कर रही है।

याचिका के प्रमुख बिंदु

इस याचिका में यह संकेत दिया गया है कि वर्तमान में पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है और 6 जिलों में पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के पदों पर तैनात किया गया है। भारत सरकार की सख्त गाइडलाइन है कि बॉर्डर एरिया में नियुक्ति केवल नियमों के अनुसार करनी चाहिए। सिमरनजीत सिंह ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि कई अधिकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनकी सुनवाई चल रही है, उन्हें जनता से सीधे संपर्क वाले पदों पर बिठाया गया है।

पुलिस सुधारों की आवश्यकता

याचिका में पंजाब पुलिस के सुधारों की आवश्यकता का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न एसएसपी, जैसे पठानकोट के दलजिंदर सिंह ढिल्लों, फिरोजपुर के भूपिंदर सिंह, जालंधर (रूरल) के हरविंदर सिंह विर्क, फाजिल्का के गुरमीत सिंह, मोगा के जसदीप सिंह, और मलेरकोटला के गगनदीप सिंह सभी पीपीएस अधिकारी हैं, जबकि नियमों के अनुसार ये सभी आईपीएस अधिकारी होने चाहिए।

नकली डिग्री का मामला

याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि कुछ अधिकारी जालसाजी या नकली डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोपों के चलते अहम पदों पर तैनात किए गए हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है और पुलिस रिफ़ॉर्म्स की मांग को भी उजागर करता है।

अगले कदम और सुनवाई

पंजाब और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई की तारीख का अभी निर्धारण नहीं किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकारें तत्काल कार्रवाई करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य और योग्य अधिकारी ही नियुक्त किए जाएं।

इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रकरणों में न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए? इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमें अपने विचार अवश्य साझा करें।

अंततः, यह याचिका केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि पंजाब की पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सही तरीके से पुलिस उपायुक्तों की नियुक्ति न केवल कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगी, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी बढ़ाएगी।

फिलहाल, इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नवीनतम अपडेट और विकासों के लिए, विजिट करें avpganga.com.

Keywords: