आपदा से नुकसान का जायजा लेने कल उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, दून में होगी उच्चस्तरीय बैठक

देहरादून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने की घोषणा की है। उनका यह दौरा 11 सितंबर को होगा, जिसमें वे हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद देहरादून में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन करेंगे। यह बैठक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के उपायों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

पीएम मोदी का दौरा और हवाई सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा तब हो रहा है जब उत्तराखंड में हालिया भारी बारिश और भूस्खलनों ने विकट स्थिति उत्पन्न की है। अपेक्षित हवाई सर्वेक्षण से यह समझने में मदद मिलेगी कि प्राकृतिक आपदा ने कितनी व्यापक तबाही मचाई है। पीएम मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश का भी हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्होंने स्थिति का पूरा जायजा लिया।

बैठक की तैयारी में प्रशासन

उत्तराखंड प्रशासन पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सभी व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के आगमन के समय कोई भी समस्या न आए। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी शाम करीब चार बजे देहरादून पहुंच सकते हैं। इस दौरे के चलते अन्य प्रशासनिक कार्यक्रमों को भी स्थगित किया गया है।

चिंतन शिविर का स्थगित होना

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाले प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में आयोजित चिंतन शिविर को भी स्थगित कर दिया गया है। यह शिविर 11 से 13 सितंबर के बीच प्रस्तावित था, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के कारण इसे टाला गया है। सचिव नियोजन श्रीधर बाबू अद्दांकी ने इस पर औपचारिक आदेश जारी किया है।

आपदा से निपटने के लिए फोकस

यह महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड की स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बताता है कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों की समस्या को लेकर गंभीर है और वे हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा न केवल आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिखाता है कि सरकार इन संकटों का समाधान करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद निश्चित ही राहत कार्य में तेजी आएगी और प्रभावित लोगों को उनके अधिकार के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी।

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