उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वैक्सीन वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगाई: कहा- देशहित में इनका बाहर रहना जरूरी; पत्नी की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे

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लेखक: एकता तिवारी, सृष्टि मेहता, टीम avpganga

मुख्य समाचार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में वैक्सीन वैज्ञानिक डॉ. आकाश यादव की सजा और दोष पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। अदालत ने सोमवार को कहा कि डॉ. यादव का काम देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब वह वैक्सीन विकास से जुड़े हैं। यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अनुसंधान के संरक्षण की दृष्टि से एक लाभकारी कदम माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि

डॉ. आकाश यादव, जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पर उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। 2015 में उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और एक सुसाइड नोट में उन्होंने पति को जिम्मेदार ठहराया था। उनकी शादी को केवल 7 महीने हुए थे। इस मामले में डॉ. यादव पर दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगे थे। जनवरी 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने दहेज के मामलों में उन्हें बरी किया, लेकिन पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 5 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

कोर्ट का निर्णय

जस्टिस रवींद्र मैठानी की बेंच ने निर्णय में कहा कि यदि डॉ. यादव की सजा को बरकरार रखा गया, तो इस इससे ना केवल उनके कैरियर पर असर पड़ेगा बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और देशहित को भी खतरा होगा। यह टिप्पणी इस दिशा में महत्वपूर्ण मानी गई है, जहां वैक्सीन वैज्ञानिक की भूमिका समाज के लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ

कोर्ट ने इस मामले में पुराने सुप्रीम कोर्ट के मामलों (राम नारंग बनाम रमेश नारंग 1995 और नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब सरकार 2007) का हवाला दिया। इन मामलों में अदालत ने माना कि विशिष्ट परिस्थितियों में दोष पर भी रोक लगाई जा सकती है यदि इससे किसी व्यक्ति के करियर और सार्वजनिक हित को नुकसान होता है। इस पहलू ने डॉ. यादव की अपील को और मजबूत किया।

अंत में

यह निर्णय वैक्सीन विकास के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। देशहित में काम करने वाले वैज्ञानिकों को उनके व्यक्तिगत मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। डॉ. यादव की स्थिति ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को फिर से उजागर किया है, और सरकारी नीतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की है।

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