एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों का त्वरित करें निस्तारण

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दी टॉप टेन न्यूज़ /देहरादून 28 जून, 2025 : मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1995 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2021 से अभी तक पीड़ितों के प्राप्त प्रकरणों और उनको राहत व आर्थिक सहायता वितरण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के मुख्य बिंदु

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करते हुए पीड़ितों को राहत प्रदान की जाए। CDO ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि विगत पांच वर्षों में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन सूचना 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करें। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग को रोस्टर निर्धारित करते हुए हर तीन माह में समिति की बैठक रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान हो सके और पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत मिल सके।

पंजीकृत मामलों का विस्तृत आंकलन

इस दौरान बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2021 से 2025 तक जनपद में मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द के 47 मामले, छेड़छाड़, लज्जा भंग के 07, बलात्कार के 08, हत्या का 01 सहित कुल 63 प्रकरण पंजीकृत हुए हैं। इनमें से कुछ प्रकरणों का निस्तारण कर लिया गया है, जबकि अवशेष प्रकरणों पर सुनवाई चल रही है।

मारपीट, गाली गलौज, जातिसूचक शब्द के कुछ प्रकरणों के निस्तारण के तहत वर्ष 2021 से अब तक ₹32.18 लाख की राहत एवं आर्थिक सहायता का वितरण किया गया है। वहीं, छेड़छाड़, लज्जा भंग में 09 लाख, बलात्कार के मामले में 24 लाख, और हत्या के मामले में 8.25 लाख की धनराशि पीड़ितों को आर्थिक सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है।

सामाजिक सुरक्षा का प्रतिबंध

इस बैठक में विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, विधायक खजान दास के प्रतिनिधि गोपाल पुरी, समिति के सदस्य सतीश कुमार, जनक सिंह, परियोजना निदेशक DRDA विक्रम सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, निरीक्षक पुलिस विभाग केआर पांडेय, DPO जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। इस मजबूत समितियों की मौजूदगी आगे के कार्यों को व्यवस्थित करने और अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को कम करने का आश्वासन देती है।

समाप्ति

इस प्रकार की बैठकें न केवल सरकारी प्रयासों को निर्देशित करती हैं, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाती हैं। उम्मीद है कि इस पहल से एससी और एसटी समुदाय के मामलों का त्वरित निस्तारण होगा, जिससे पीड़ितों को शीघ्र राहत मिल सकेगी।

सभी को सलाह दी जाती है कि वे हालात की निगरानी रखें और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं।

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