देहरादू ज़िले के 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रशासन की एक साथ छापेमारी; नमक के सैंपल लेकर जांच को भेजें
सरकारी राशन की दुकानों पर गुणवत्ता विहीन नमक वितरण की मिल रही थी शिकायतें; डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर, चकराता, विकास नगर, मसूरी एवं तहसीलदार ऋषिकेश ने अपने-अपने… The post देहरादू ज़िले के 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रशासन की एक साथ छापेमारी; नमक के सैंपल लेकर जांच को भेजें first appeared on .

देहरादू ज़िले के 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रशासन की एक साथ छापेमारी; नमक के सैंपल लेकर जांच को भेजें
सरकारी राशन की दुकानों पर गुणवत्ता विहीन नमक वितरण की मिल रही थी शिकायतें; डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर, चकराता, विकास नगर, मसूरी एवं तहसीलदार ऋषिकेश ने अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले राशन की दुकानों पर एक साथ छापेमारी की।
देहरादून, 04 सितंबर 2025: हाल ही में देहरादू ज़िले में प्रशासन ने 19 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में की गई। जांच का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता विहीन नमक की वितरण की शिकायतों को लेकर था। विभिन्न क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए नमक के नमूने एकत्रित किए।
छापेमारी का उद्देश्य
देहरादून जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों पर वितरण की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था। पिछले कुछ समय से प्रशासन को यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानों पर खराब गुणवत्ता वाला नमक आम जनता के बीच वितरित किया जा रहा है। इस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी करते हुए नमक के नमूने एकत्रित कर उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास भेजा।
जांच की प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ध्यान दें। छापेमारी के दौरान एकत्रित नमक के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है ताकि उनकी गुणवत्ता का सही आंकलन किया जा सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
समुदाय की प्रतिक्रिया
यह कार्रवाई क्षेत्रीय लोगों के लिए सकारात्मक संकेत है। निवासियों का कहना है कि यह छापेमारी सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण राशन मिल सके। नागरिकों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि ऐसी और कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
निष्कर्ष
इस छापेमारी से प्रशासन की गंभीरता और समाज में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासन जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से उम्मीद है कि सरकारी दुकानें ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सामग्री प्रदान करेंगी।
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