धामी सरकार का बड़ा एक्शन मोड, सरकारी जमीनों से हटेगा अतिक्रमण

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं की सरकारी भूमि की भी जांच की जाए और भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों पर त्वरित कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जहां भी भू कानून का उल्लंघन पाया जाए, वहां संबंधित भूमि को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाएगा।

अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई

वर्तमान में, सरकारी भूमि पर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान एक आवश्यक कदम साबित हो सकता है। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे सभी अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दें और उन्हें बताएं कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने कहा कि इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

भू कानून का पालन

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि भू कानून के तहत सभी भूमि का निरीक्षण किया जाए। ग्राम सभाओं द्वारा प्रबंधित भूमि यदि अवैध रूप से बेची गई हो, तो ऐसी भूमि के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए एक ठोस प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका

इस समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्हें इस अभियान में सहयोग करना होगा, ताकि जनता को अतिक्रमण के खिलाफ जागरूक किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं और बिना किसी लालफीताशाही के तुरंत कार्रवाई करें।

निष्कर्ष

धामी सरकार का यह नया कदम निश्चित रूप से सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सरकारी जमीनों की रक्षा होगी, बल्कि इससे कानून का शासन भी मजबूत होगा। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश भेजेगा, जिससे लोग जागरूक होंगे और सरकारी जमीनों का दुरुपयोग करने से बचेंगे। सरकार का यह सख्त कदम निश्चित रूप से लोगों के द्वारा अच्छा स्वागत किया जाएगा।

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लेखिका: सृष्टि कौर,
टीम Avp Ganga

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