भगवंत मान ने मुख्य सचिव को सौंपी सीएम की शक्तियां…लुधियाना भूमि अधिग्रहण पर दिल्ली के मंत्री

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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री की शक्तियां सौंप दी हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य लुधियाना में भूमि अधिग्रहण को गति देना है, जहां दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरसा का कहना है कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पंजाब में जमीन घोटाले का आयोजन कर रही है, जिसमें किसानों की 25,000 एकड़ भूमि को अवैध तरीके से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण पर विवाद

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल किसानों की जमीन को अपने बिल्डर मित्रों को सौंपने का इरादा रख रहे हैं। इस बात ने राज्य में हड़कंप मचा दिया है, और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सिरसा ने कहा, "ये न केवल एक कानूनी मामला है, बल्कि यह किसानों के लिए एक बड़ा धोखा है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर यह भूमि घोटाला हुआ, तो यह पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि घोटाला साबित होगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर मान सरकार की निंदा की है। आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई सफाई के बिना, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इन आरोपों का कैसे सामना करेगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।

किसानों की चिंता

किसान संगठनों ने भी सरकार से स्पष्टता की मांग की है। उनके अनुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। किसान नेता बलवीर सिंह ने कहा, "हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं।" यह स्पष्ट है कि लुधियाना में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा बन गया है, जिसका असर किसानों के जीवन पर पड़ेगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह निर्णय और उसके बाद की राजनीतिक उथल-पुथल, पंजाब में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। क्या ये आरोप सही हैं? क्या किसानों का अधिकार सुरक्षित रहेगा? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर विकास के लिए, अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

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