मुख्यमंत्री ने किया विधानसभा स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण

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दी टॉप टेन न्यूज /देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा देहरादून में स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्रीगणों के कक्षों तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का अवलोकन करते हुए कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से कार्य करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण विधानसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया। उन्होंने कार्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण की स्थिति तथा आमजन और जनप्रतिनिधियों के कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी ली। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि राज्य सरकार और विधानसभा दोनों ही डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना कर सकें।

सुविधाओं और सुधारों पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कहा कि राज्य सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान भी करें। इस उद्देश्य के तहत, विधानसभा के कार्यकलापों को तकनीकी दृष्टि से और सक्षम तथा आधुनिक बनाने पर बल दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री का सहयोग

निरीक्षण के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि हम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, न केवल कार्य को सरल बनाने में मदद करेगा, बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। इस दिशा में स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निरीक्षण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, वे निश्चित रूप से राज्य सरकार की सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया में हर किसी को अपना सहयोग देना होगा। जिससे कि हमें एक बेहतर, जिम्मेदार और सुशासन वाला उत्तराखंड मिल सके।

यह निरीक्षण विधानसभा में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों में उत्कृष्टता का मापदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है।

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