राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखंड के पहले साथी केंद्र का शुभारंभ

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दी टॉप टेन न्यूज़/ देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईआईटी कानपुर के सहयोग से हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा में ‘‘साथी केंद्र’’ का शुभारम्भ किया। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को बेहतर रोजगारपरक शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करना है।

मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण बयान

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता मिल रही है।

साथी प्रोजेक्ट का महत्व

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साथी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, आज आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रोफेसर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से निर्धन परिवारों और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा रहा है। इस केंद्र में 80 छात्रों को ऑफलाइन कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

छात्रों को मिली सौगात

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस सुविधा का सीधा लाभ खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा। देशभर में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि हमारे राज्य में लगभग 29 हजार विद्यार्थी अब तक इस पहल का हिस्सा बन चुके हैं। पिछले वर्ष 500 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है।

शिक्षा में सुधार के कदम

सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे उपाय किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सों को संचालित करने की पहल की जा रही है। इसके अलावा, साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क जैसे शोध केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है।

भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी कार्य करने की बात कही। “मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना“ के तहत, राज्य के प्राध्यापकों को 18 लाख रुपये तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, बोर्ड के सदस्य, अध्यापक और विद्यार्थी भी उपस्थित थे।

इस शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के छात्रों के भविष्य को नई दिशा मिलती नजर आ रही है, जो कि शैक्षिक क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होने के साथ-साथ अपने कौशल में भी निखार लाएगी।

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