वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे जिलाधिकारी – मुख्यमंत्री

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उल्लेख किया है कि उनकी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और सुरक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए जिला स्तर पर अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी बनें। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिससे उनकी आवाज सुनी जाएगी और जरूरतें पूरी की जाएंगी।

सरकारी योजनाएं और प्रयास

मुख्यमंत्री धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (MWPSC Act, 2007)’ को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों या संपत्ति के उत्तराधिकारी से भरण-पोषण की कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। राज्य में इस अधिनियम के तहत 13 जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण और 69 से अधिक उप-जिला स्तर के अधिकरण कार्यरत हैं। इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण की राशि प्रावधानित की गई है, जो अधिकतम ₹10,000 प्रति माह हो सकती है।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निपटारा

जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के प्रभावी अमल में लाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, उपजिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी भरण-पोषण से संबंधित मामलों का निपटारा करने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है और वह शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो अधिकरण उस संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य कर सकता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवाएं

उत्तराखंड में बागेश्वर, चमोली, और उत्तरकाशी जिलों में निशुल्क वृद्ध एवं दिव्यांग आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं। इन आवास गृहों में कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक निवास करते हैं, जिससे उन्हें शेल्टर और देखरेख मिलती है।

सरकार का विजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से भी विनम्र अपील की है कि यदि वे जीवन-यापन हेतु उपेक्षित महसूस करते हैं, तो वे अपने नजदीकी भरण-पोषण अधिकरण या जिला समाज कल्याण अधिकारी से तुरंत संपर्क करें।

उम्मीद है कि इस तरह के कदमों से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और उन्हें उनका हक मिल सकेगा। यह प्रयास न केवल उनकी समस्याओं को हल करेगा बल्कि उनके जीवन में गरिमा और सम्मान भी लाएगा।

जिलाधिकारियों की यह पहल निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतर कल की दिशा में कदम रखने का अवसर प्रदान करेगी।

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