सात जनपदों में नवनियुक्त 2258 कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को दिए नियुक्ति पत्र

जनहित कार्यों की रीढ़ बनेगी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां : रेखा आर्या हरिद्वार में आयोजित हुआ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह

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हरिद्वार, 19 जून: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया, जिसमें सात जनपदों में चयनित की गई 2258 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। यह समारोह ऋषिकुल राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय स्थित सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारी और नवनियुक्त महिलाएं विभिन्न जनपदों से ऑनलाइन जुड़े रहे।

महिलाओं के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय

इस अवसर पर, मंत्री रेखा आर्या ने कहा, "आंगनबाड़ी कार्यकत्री का पद सिर्फ रोजगार का एक साधन नहीं है, बल्कि यह समाज सेवा का एक बड़ा मौका है।" उन्होंने कहा कि इस बार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में की गई, जो पूरी प्रक्रिया को सिर्फ तीन महीनों में पूरा करने में सहायक बनी।

कैबिनेट मंत्री आर्या ने इस बात पर जोर दिया कि अब विभाग में युवा और शिक्षित महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो विभाग की कार्य क्षमता और कुशलता में सुधार लाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूती दी गई है।

भर्ती प्रक्रिया का महत्व और प्रभाव

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में प्रदेश में 7052 पदों पर भर्ती की है, जिसमें 6330 आंगनबाड़ी सहायिकाएं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों शामिल हैं। इस भर्ती प्रक्रिया ने कई महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है, जिनमें से 2013 सहायिकाएं और 245 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां अभी नियुक्त की गई हैं।

भारत में आंगनबाड़ी सेवाओं का उद्देश्य मातृ और बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, और नवनियुक्त कार्यकत्रियों की उपलब्धता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सरकारी कार्यक्रम से न केवल महिलाओं को रोजगार मिला है, बल्कि बच्चों के विकास में भी वृद्धि हुई है।

भविष्य की दिशा में कदम

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखें और उनकी सफलता सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में जिन पदों पर आपतियों के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं, उनका शीघ्र निपटारा किया जाए।

इस आयोजन में विभिन्न जनपदों से कई विधायक और स्थानीय नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास की सराहना की। यह ताजा कदम न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि समुदाय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

जनहित के इस विशेष कार्यक्रम के साथ, उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वह महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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