सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, व्यापारियों के लिए 10 करोड़ का फंड जारी, जानें पूरी डिटेल

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा व्यापारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया, जो न केवल व्यापारियों के कल्याण के कार्य करेगा बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी खोजेगा। सरकार ने इस बोर्ड के गठन के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है।

दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह बोर्ड एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसकी सदस्य संख्या 15 होगी। इस सदस्यों में उद्योग मंत्री बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जबकि 6 सदस्य सरकार और प्रशासन से जुड़े रहेंगे। शेष सदस्य व्यापारिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से लिए जाएंगे। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना है।

10 करोड़ रुपये का फंड: व्यापारियों के विकास के लिए एक कदम

दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस 10 करोड़ रुपये के फंड का उद्देश्य व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। यह फंड व्यापारिक विकास के लिए विशेष योजनाओं में उपयोग किया जाएगा, जिससे व्यापारियों को उनके कारोबार में राहत मिलेगी। इसके साथ ही, ये योजनाएँ व्यापारियों के लिए नई संभावनाओं को भी खोलेंगी। इस फंड का सही उपयोग करने पर व्यापारियों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सुनहरा मौका मिलेगा।

व्यापारियों की समस्याओं का समाधान

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली के व्यापारी अक्सर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि आर्थिक उतार-चढ़ाव, व्यापारिक दिक्कतें, तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा। इस बोर्ड का गठन उन समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। उद्योग मंत्री की देखरेख में, इस बोर्ड का उद्देश्य विपणन, वित्त और व्यापार नीति में सुधार करना होगा, जिससे व्यापारियों को बेहतर अवसर मिल सके।

Conclusion: व्यापारियों के लिए नई दृष्टि

दिल्ली की व्यापारिक दुनिया में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा की गई यह पहल न केवल व्यापारियों के कल्याण के लिए है, बल्कि यह उनके लिए एक नई दृष्टि भी प्रस्तुत करती है। 10 करोड़ रुपये का यह फंड, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। इस कदम के जरिए, दिल्ली सरकार व्यापारियों के विकास को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने में गंभीरता से जुटी है।

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