गुरुग्राम में बंगाल के प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - avpganga

गुरुग्राम: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल से आए प्रवासियों को अमानवीय हालात में रखा गया है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देश दिया कि डिटेंशन होम में मानवीय हालात सुनिश्चित किए जाएं। अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।

पृष्ठभूमि और याचिका का उद्देश्य

यह याचिका एक्टिविस्ट निर्मल गोराना द्वारा दायर की गई है, जिसमें राज्य हरियाणा एवं अन्य को पार्टी बनाया गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि कई प्रवासियों, जो भारतीय नागरिक हैं, को शंका के आधार पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी समझकर हिरासत में लिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई प्रवासी मजदूरों को, जिनमें सफाई कर्मचारी शामिल हैं, सामुदायिक केंद्रों में अवैध रूप से कैद किया गया, और उनके परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई।

कोर्ट की टिप्पणियाँ और सरकार का जवाब

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अगर इन प्रवासियों को अमानवीय हालात में रखा गया है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। वकील ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी इनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि की है, लेकिन फिर भी उन्हें विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में बंद रखा गया है। हालांकि, हरियाणा सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बल्यान ने यह दावा किया कि ये लोग बांग्लादेशी प्रवासी हैं।

Procedural Issues and Future Implications

सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा अवैध प्रवासियों पर जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी कोर्ट को आज दी गई। याचिका में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के दस्तावेजों की जांच के लिए सही मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है तथा वैध भारतीय नागरिकों की अवैध हिरासत को तुरंत रोकने की मांग की गई है।

निष्कर्ष

यह मामला गुरुग्राम में प्रवासियों की स्थिति को लेकर चर्चा का विषय बन गया है और इसके परिणाम मानवाधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, जो कि इस मुद्दे की दिशा को तय करेगी। यह सुनवाई न केवल प्रवासियों के लिए, बल्कि समूची सामाजिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।

गुरुग्राम में प्रवासियों के बिगड़ते हालात पर बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता है ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। हम सभी को इस घटना की नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि मानवता का सम्मान किया जाए।

इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएं: avpganga.com

Keywords: