गैरसैंण: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में 200 लोगों को मिलेगी बागवानी की ट्रेनिंग, स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे

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रैबार डेस्क: गैरसैंण में मानसून सत्र के जल्दी खत्म होने के बाद भराडीसैंण विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित

कैबिनेट ने यह तय किया है कि महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग नीतियों का निर्माण किया जाएगा। अंतर्गत, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जैसे सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग और विदेशी भाषा प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।

बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम

कैबिनेट ने घोषणा की कि हर ब्लॉक में 200 लोगों को बागवानी के प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। यह कदम स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायता करेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। बागवानी से संबंधित तकनीकी कौशल सीखने से लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी।

महिला और युवा महोत्सव का आयोजन

कैबिनेट ने बड़े स्तर पर महिला और युवा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों को स्वरोजगार के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जा सकें। इसके साथ-साथ, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के जरिए भी कौशल विकास के लिए समन्वय किया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना

राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उपसंहार

धामी कैबिनेट के द्वारा उठाए गए कदम न केवल युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि बागवानी के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। यह निर्णय न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा, बल्कि सेमिनार और प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।

अंततः, इन पहलों के जरिए उत्तराखंड में कृषि और स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जाएंगी। कैबिनेट के निर्णयों से उम्मीद की जाती है कि स्थानीय समुदायों को भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।

मिशन के तहत साक्षियों की सुरक्षा की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। यह सब सरकारी योजनाओं की निरंतरता को दर्शाता है, जो उत्तराखंड के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

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