कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी ने किया वीर शहीदों को नमन, चमोली-नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह बनाने की घोषणा

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रैबार डेस्क: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस भावुक अवसर पर, मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया, जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा का महान कार्य करते हैं।

सैनिक विश्राम गृह की घोषणा

मुख्यमंत्री धामी ने चमोली जिले के कालेश्वर में ई.सी.एच.एस एवं सैनिक विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही, नैनीताल में भी एक सैनिक विश्राम गृह बनाने की बात कही गई। ये विश्राम गृह पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिससे उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

पूर्व सैनिकों को रोजगार का अवसर

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को विदेशों में रोजगार प्रदान किया जाएगा जिसमें 50 प्रतिशत सिविलियन भी शामिल होंगे। इस पहल से राज्य के 22,500 लोगों को रोजगार मिला है, और इसकी विनियमितीकरण प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

शहीदों के परिवारों के लिए सहायता

मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों के परिवारों के लिए विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि में भी वृद्धि की गई है।

युवाओं को सम्मानित करना

धामी ने कहा कि शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है, और आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अब तक 37 शहीद आश्रितों को रोजगार मिल चुका है।

सैन्य धाम का निर्माण कार्य

देहरादून में भव्य शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस सैन्य धाम में प्रदेशभर की 28 नदियों का जल और शहीद सैनिकों के घरों से लाई गई मिट्टी समाहित की जाएगी।

अग्निवीरों को विशेष सुविधाएं

सरकार ने अग्निवीरों के लिए खास प्रावधान किए हैं, जिसमें उन्हें पुलिस, परिवहन, वन और अन्य विभागों की भर्तियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का यह कदम शहीदों और उनके परिवारों के प्रति एक मजबूत कदम है। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही ये सुविधाएं निश्चित ही उत्तराखंड के वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों को नए अवसर प्रदान करेंगी। शहीदों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा।

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