ज़िला प्रशासन ने विद्यालय परिसर में बनी अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को ध्वस्त किया
दी टॉप टेन न्यूज़/ देहरादून देहरादून दिनांक 23 अगस्त 2025 जिलाप्रशासन देहरादून ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को हटा दिया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवादा… The post ज़िला प्रशासन ने विद्यालय परिसर में बनी अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को ध्वस्त किया first appeared on .

ज़िला प्रशासन ने विद्यालय परिसर में बनी अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को ध्वस्त किया
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दी टॉप टेन न्यूज़/ देहरादून
देहरादून दिनांक 23 अगस्त 2025, जिलाप्रशासन देहरादून ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को हटा दिया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवादा परिसर में बनी अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को शनिवार ध्वस्त कर दिया। इस विध्वंस के बाद, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि का संरक्षण करना और अवैध निर्माणों को रोकना उनकी प्राथमिकता है।
अवैध निर्माण की शिकायतें और कार्रवाई
जिला प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्कूल परिसर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर मजार बनाई गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। इस मजार को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप, प्रशासन ने मजार के संरचकों को नोटिस जारी किया।
निरीक्षण और ध्वंस प्रक्रिया
नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह और उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि के नेतृत्व में बनी जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को जेसीबी मशीन की मदद से इस अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया। विद्यालय प्रशासन ने भी इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन से की थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई।
प्रशासनिक टीम में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वारदात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा का ध्यान रखा गया।
शिक्षा का संपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना
जिलाप्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय परिसर में पढ़ाई का वातावरण निष्कंटक और सुविधाजनक हो। अवैध निर्माणों के प्रभाव को देखते हुए, यह कार्रवाई न केवल विद्यार्थी के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह सरकारी नीतियों के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक है।
समाज में जागरूकता लाना
इस घटना के माध्यम से, जिला प्रशासन ने समाज के अन्य संगठनों को भी यह संदेश दिया है कि वे सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाएं। यह कार्यवाही यह दिखाता है कि प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के प्रति एक कठोर रुख अपनाया है।
निष्कर्ष
अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, शासन की अपेक्षाओं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। इस कार्रवाई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कानून के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता है। इससे एक सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिली है, जहाँ शिक्षा का माहौल प्राथमिकता हो।
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