धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में बनेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए। सबसे प्रमुख निर्णय यह था कि प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण का उद्देश्य विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता

स्वतंत्रता के बाद से उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के लिए केवल मुस्लिम समुदाय को ही अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का दर्जा मिलता था। हालाँकि, अब यह प्रस्तावित विधेयक अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे – सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी यह सुविधा प्रदान करेगा। इस कदम से सभी अल्पसंख्यक समुदायों को एक समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे शिक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

प्रमुख विशेषताएँ एवं उद्देश्यों का उल्लेख

अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. प्राधिकरण का गठन: राज्य में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा।
2. अनिवार्य मान्यता: सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षिक संस्थान को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा: अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा।
4. अनिवार्य शर्तें: मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थान का पंजीकरण आवश्यक है और इसे अपनाने वाली प्रावधानों का पालन करना होगा।
5. निगरानी एवं परीक्षा: प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाए।

इस फैसले का दीर्घकालिक प्रभाव

राज्य में इस प्राधिकरण के गठन से अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को अब पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता मिलेगी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार को संस्थानों के संचालन की निगरानी करने और आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार ऊँचा रहेगा।

यह अधिनियम भविष्य में कई सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का यह गठित करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो सभी समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार देगा।

फिलहाल, यह देखा जाना बाकी है कि यह प्राधिकरण राज्य के सामाजिक और शैक्षिक परिदृश्य में कितनी सकारात्मक बदलाव ला सकेगा।

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