पेपर लीक की CBI जांच के पक्ष में सांसद त्रिवेंद्र, बोले CM को युवाओं को CBI जांच का भरोसा देना चाहिए

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रैबार डेस्क: पेपर लीक के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन छठे दिन भी जारी है। देहरादून समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। युवाओं की मांग है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी युवाओं की इस मांग का समर्थन किया है। त्रिवेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि युवाओं को भरोसा दें कि मामले की सीबीआई जांच होगी।

पेपर लीक मामला: क्या है पूरा सच?

रविवार को यूकेएसएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के पश्चात, युवा इसके विरोध में आंदोलनरत हैं। धामी सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पेपर लीक केस की SIT जांच करा रही है, लेकिन युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगारों के पक्ष में आते हुए CBI जांच कराने की बात कही है।

युवाओं के प्रति सांसद का समर्थन

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि सरकारें झूठ बोलकर युवाओं को रोजगार देने की बात करती हैं, जबकि हकीकत ये है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए युवाओं को इस बात को समझना जरूरी है कि स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। सीबीआई जांच की बात पर सांसद ने कहा, “इस समय युवा पेपर लीक को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री को खुद मामले में सीबीआई जांच का भरोसा देना चाहिए।”

त्रिवेंद्र ने ये भी बताया कि सीबीआई जांच कराने से युवाओं का भरोसा बढ़ेगा। यदि सीबीआई जांच करने से युवाओं को न्याय मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

मुख्यमंत्री का जवाब

इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि युवाओं द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने का भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि भर्ती में देरी का कारण किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

निष्कर्ष

पेपर लीक का मामला सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की आवाज़ से यह साफ होता है कि इस मामले में गहराई से जांच की जरूरत है। क्या सीबीआई जांच होगी? यह अब देखना बाकी है।

युवाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। सरकारी नीतियों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि सभी को उनके हक का न्याय मिल सके।

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