राज्य में भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में की गई कार्यवाही

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - avpganga

दी टॉप टेन न्यूज़/ देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत तेजी से कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही भू उपयोग उल्लंघन के मामलों पर केंद्रित है, जिसकी निगरानी राज्य सरकार ने कठोरता से करने का निर्णय लिया है।

भू अधिनियम के अंतर्गत मामला

उत्तराखंड राज्य में भू अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए कुल 532 प्रकरणों में भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें से भू उपयोग उल्लंघन के 88 मामले सामने आए हैं, जहां पर धारा 166-167 के तहत 42 वाद दायर किए गए हैं। वहीं, अधिनियम के धारा 154 (4) (3) ख के तहत दी गई 963 भूमि क्रय की अनुमति पर 172 प्रकरणों में कानून का उल्लंघन पाया गया है। इसके खिलाफ 112 मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य मामलों का विवरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में देहरादून के 77 में से 50 प्रकरणों, हरिद्वार में 20, पौड़ी में 17, टिहरी में 29 तथा उत्तरकाशी में 1 मामले में कार्यवाही की जा रही है। अल्मोड़ा के तीन मामलों में एक प्रकरण की भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है।

भूल-भुलैया में भूमि प्रबंधन

प्रदेश में भूमि प्रबंधन और भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए सशक्त भू कानून लागू किया जा चुका है। इस कानून के तहत जनभावना को देखते हुए कृषि और उद्यान भूमि की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगी है। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाता है और ऐसे मामलों को राज्य सरकार में निहित किया जाता है।

इस कार्यवाही की गति से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड सरकार भूमि उपयोग के उल्लंघन को लेकर गंभीर है और संबंधित कानूनों को लागू करने ने किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह दीप जलाने का वक्त है ताकि भूमि के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों से बचा जा सके।

समापन

भू उपयोग टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग के हर पहलु की निगरानी इंटरनेट द्वारा भी की जा सकती है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में भू उपयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित जानकारी का प्रयोग किया जा रहा है। यह कार्यवाही सिर्फ मौजूदा उल्लंघनों पर ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी भूमि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

राज्य के अधिकारियों और प्रशासन की धन्यवाद देते हुए नागरिकों से अपील की गई है कि वे भूमि उपयोग के नियमों का पालन करें और किसी भी तरह के उल्लंघन की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

Keywords: