स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में स्पीकर खंडूड़ी को नहीं मिला प्रोटकॉल, सीएस से की शिकायत

देहरादून: स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उचित प्रोटोकॉल न मिलने से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नाराजगी जताई है। उन्होंने उप सचिव विधानसभा के माध्यम से मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र भेजकर प्रोटोकॉल के उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि सक्षम पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए उचित सम्मान और प्रोटोकॉल का पालन कितना महत्वपूर्ण है।

प्रोटोकॉल के उल्लंघन की गंभीरता

राजधानी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बाद प्रोटोकॉल के उल्लंघन का यह दूसरा मामला है। विधानसभा के उप सचिव (लेखा) हेमचंद्र पंत ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था। शासन ने निमंत्रण पत्र के साथ परेड ग्राउंड की व्यवस्था का एक मानचित्र भी भेजा था।

इस मानचित्र के अनुसार, स्पीकर के बैठने का स्थान मुख्यमंत्री के पश्चात निर्धारित किया गया था। प्रथम दृष्टया, अध्यक्ष के बैठने के लिए उनकी गरिमा का उचित ध्यान नहीं रखा गया जो खेद का विषय है। विधानसभा अध्यक्ष का सांविधानिक पद है और बैठने की जो व्यवस्था की गई वह इस पद की अवमानना है, जिससे स्पीकर की नाराजगी बढ़ गई है।

स्पीकर की प्रतिक्रिया

विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि वह स्वयं यह महसूस करते हैं कि जब विधानसभा अध्यक्ष को उनकी गरिमा के अनुकूल सम्मानजनक स्थान आवंटित नहीं हो रहा है तो ऐसे में उनका कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं होगा। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई की अपेक्षा की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

जिला प्रशासन की स्थिति

नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह की ओर से भेजे गए स्पष्टीकरण में बताया गया है कि विस अध्यक्ष के निजी सचिव चन्द्रेश गौड़ से कार्यक्रम के लिए जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्पीकर उक्त दिवस पर विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। इसलिए परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगी।

जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस स्थिति ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या प्रोटोकॉल का पालन निश्चित रूप से किया जा रहा है या प्रशासनिक स्तर पर सामंजस्य की कमी है।

निष्कर्ष

यह मामला स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि कैसे प्रशासनिक ड्यूटी और संवैधानिक उद्देश्यों के बीच में संतुलन बनाना आवश्यक है। स्पीकर का उचित प्रोटोकॉल न मिलना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो संवैधानिक पदों पर हैं। प्रशासन और नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों का निपटारा सही तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में इनसे बचा जा सके। आगे की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि इस घटना से सबक लिया जा सके।

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लेख मैंने लिखा है ऋतु, सपना और नीतू के द्वारा, टीम avpganga।

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