उत्तराखंड : एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच, एक महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा मामले की जांच एसआईटी करेगी। सरकार ने एसआईटी को जांच रिपेार्ट देने के लिए एक महीने का समय तय किया है। एसआईटी सीटिंग जज की निगरानी में काम करेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने इसे लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि […] The post उत्तराखंड : एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच, एक महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट appeared first on Dainik Uttarakhand.

Sep 25, 2025 - 09:33
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उत्तराखंड : एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच, एक महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
उत्तराखंड : एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच, एक महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर

उत्तराखंड : एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच, एक महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा मामले की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जाएगी। सरकार ने इस एसआईटी को कथित घोटाले की जांच के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है, जिसमें वह सभी पहलुओं पर गौर करेगी। इस मामले में एसआईटी एक मंजीकृत न्यायाधीश की निगरानी में कार्यरत होगी।

जांच का उद्देश्य

यूकेएसएसएससी की परीक्षा में एक पेपर का प्रश्नपत्र एक सेंटर से बाहर आने की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, एसआईटी सभी संबंधित पहलुओं की गहन जांच करेगी। सरकारी मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने मीडिया को बताया कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस जांच की प्रक्रिया बिना किसी पूर्वाग्रह के की जाए।

आगामी कार्यवाही पर प्रभाव

इस जांच के चलते, भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को रोका गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आग्रह किया गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आगे की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। एसआईटी द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

सरकारी हस्तक्षेप

उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है और परीक्षा के दौरान यदि कोई भी धोखाधड़ी हुई हो, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि विश्वसनीयता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा प्रक्रियाएँ पारदर्शी होनी चाहिए।

समुदाय का प्रतिसाद

बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। कुछ छात्र तो इस मामले में प्रदर्शन करने का भी प्लान बना रहे हैं, जिससे उनका विश्वास प्रभावित हुआ है। छात्र संगठनों ने इस मामले में सरकार की लापरवाही की भी आलोचना की है।

निष्कर्ष

इस तरह की घटनाएँ न केवल सरकारी मशीनरी की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस एसआईटी जांच का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सरकार और एसआईटी की कार्रवाई इस मामले में आने वाली कठिनाइयों का हल खोजने में सहायक साबित होंगी।

आशा है कि यह प्रक्रिया जल्द समाप्त होगी और निष्पक्ष परिणाम सामने आएंगे ताकि छात्र बिना किसी संदेह के अपनी भविष्य की दिशा तय कर सकें। सभी संबंधित पक्षों को इस मामले पर कड़ी नजर रखनी होगी।

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