‘धर्मांतरण पर जनजागरूकता जरूरी’, पूर्व सैनिकों के बीच बोले सीएम धामी, सरकार के प्रयासों को चाहिए जनसहयोग

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व सैनिकों के सामने धर्मांतरण और जन जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे पर हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ जन सहयोग और कानूनी चेतना भी आवश्यक हैं।

सीएम धामी का संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सख्त दंगा विरोधी कानून लागू करने, भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) जैसे साहसिक कदमों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने पूर्व सैनिकों से कहा कि हमें इन प्रयासों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक जनसहयोग की आवश्यकता है।

धर्मांतरण का मुद्दा

धर्मांतरण एक संवेदनशील विषय है, जो समाज में विभिन्न विवादों का कारण बनता है। सीएम धामी ने कहा कि जब लोग कानून से अवगत नहीं होते हैं तो इसका दुरुपयोग होता है। इसलिए, धर्मांतरण पर जन जागरूकता जरूरी है। इसके तहत लोगों को अपने अधिकारों और कानूनी विकल्पों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

सरकार के प्रयासों का समर्थन

सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने जनहित में कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इनका उचित क्रियान्वयन तभी संभव है जब समाज का हर तबका इसका समर्थन करे। उनका मानना है कि सत्ताधारी दल का काम केवल कानून बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को यह भी बताना है कि उनके लिए सही क्या है और कैसे वे अपने حقوق को सुरक्षित कर सकते हैं।

जनता की जिम्मेदारी

सीएम ने पूर्व सैनिकों से अपील की कि वे अपने समुदाय में जन जागरूकता फैलाएं। इसके साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि समुदायों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सकें और जब जरूरत हो तो कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।

संक्षेप में

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि नागरिकों की जागरूकता और कानूनी समर्थन ही धर्मांतरण और अन्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं का सही लाभ लेने के लिए भी लोगों को सचेत रहना चाहिए।

इसी तरह की जन जागरूकता से ही हम अपने समाज में सुरक्षा एवं चैन को बढ़ावा दे सकते हैं। सीएम धामी के इस संदेश से यह स्पष्ट होता है कि समाज में जागरूकता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।

इस समय जब हमारे समाज में ऐसे कई मुद्दे उठते हैं, ऐसे में राज्य सरकार का जन सहयोग की अपेक्षा करना उचित है।

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