पेपर लीक पर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में SIT करेगी जांच, परीक्षा परिणाम पर रोक
रैबार डेस्क: पेपर लीक के आंदोलन के बीच धामी सरकर ने बड़ा फैसला लिया है।... The post पेपर लीक पर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में SIT करेगी जांच, परीक्षा परिणाम पर रोक appeared first on Uttarakhand Raibar.
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रैबार डेस्क: पेपर लीक के आंदोलन के बीच धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला लिया है। एसआईटी एक महीने के भीतर जांच पूरी करेगी। और जांच पूरी होने तक UKSSSC परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि युवा जिन परीक्षाओं में बैठते हैं, उन पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे।
जांच की प्रक्रिया और समय सीमा
मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि एसआईटी को एक महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, रविवार को हुई परीक्षा का परिणाम तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक के जांच पूरी नहीं हो जाती है। यह कदम इस आरोप की गंभीरता को दर्शाने के लिए आवश्यक था कि पेपर लीक के माध्यम से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।
प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है
मुख्य सचिव ने कहा, "हम इस पूरी घटना से बहुत कुछ सीख रहे हैं और अगर कहीं पर कुछ कमी रही है तो उसे सही किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और जिन व्यक्तियों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सामाजिक Responsibility
युवाओं और सामान्य लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वह उसे प्रशासन और पुलिस से साझा करें। यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं को जल्दी से जल्दी रोका जाए।
निष्कर्ष
यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल शिक्षा प्रणाली पर नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। सख्त जांच के माध्यम से सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूरी तरह समर्पित है। आशा है कि इस अनुभव से आने वाले समय में सुधार संभव होगा।
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