मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए अहम निर्णय

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दी टॉप टेन न्यूज़ /देहरादून: नेपाल सिमा सड़क पर लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए। इस बैठक में कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनका केंद्र राज्य की विकास योजनाओं और नागरिकों की सेवा में सुधार करना था।

ठोस निर्णय और आपदा प्रबंधन पर फोकस

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को भी धराली की तरह विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि थराली में हाल की आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाई जाए और पुनर्वास कार्यों को युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जाए। जिन जगहों पर आपदाओं का सबसे ज्यादा असर हुआ है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

राहत और पुनर्निर्माण का कार्य

मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को शीघ्रता से आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। यह वह समय है जब सरकार को अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन

बैठक में यह भी बताया गया कि विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर माह में दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। यह सत्र राज्य की राजनीति को नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकता है।

प्रशासनिक सुगमता की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुगमता के लिए कहा कि भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ के कार्यालय एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से स्थापित किए जाएँगे, जिससे जनता को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच मिल सके। इससे न केवल लोगों को सेवाएँ मिलेंगी, बल्कि कार्य में भी तेजी आएगी।

इसके साथ ही, ग्राम सभा स्तर पर सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन में पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, आशा और आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री की उपस्थिति रोस्टर के अनुसार अनिवार्य की जाएगी। यह कदम ग्रामीणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर ही सभी आवश्यक सेवाएँ प्राप्त कर सकें।

क्रियान्वयन और जिम्मेदारी की बात

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन सभी निर्णयों पर तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि जनहित में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में, अधिकारियों को जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

यह बैठक यह दर्शाती है कि किस प्रकार सरकार अपने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठा रही है।

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