उत्तराखंड पर बुरी तरह पड़ी आपदा की मार, राज्य सरकार ने केंद्र से की 5700 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - avpganga

रैबार डेस्क: उत्तराखंड आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस मानसून सीजन में भारी जनहानि के साथ-साथ जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने इस विपत्ति से उबरने के लिए केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की है। साहस और धैर्य के साथ उत्तराखंड के लोग इस कठिन घड़ी का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब समय है कि केंद्र सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आए।

आपदा का विवरण

उत्तराखंड में इस बार मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ तबाही मचाई है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, श्री विनोद कुमार सुमन के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण विभिन्न विभागों को भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कों को सबसे ज्यादा 1163.84 करोड़ रुपये, उसके बाद सिंचाई और ऊर्जा विभाग को क्रमश: 266.65 करोड़ और 123.17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े केवल उन विभागों की हैं जो आपदा के कारण प्रभावित हुए हैं।

उत्तराखंड में इस अद्भुत प्राकृतिक आपदा से 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा, हजारों जानवरों की भी मौत हुई है, जो ग्रामीणों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन रही है।

आर्थिक पैकेज की मांग

उत्तराखंड राज्य ने जो 5702.15 करोड़ रुपये की मांग की है, उसका प्रमुख उद्देश्य उन क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण करना है, जिन्हें आपदा ने बुरी तरह प्रभावित किया है। इस धनराशि का उपयोग आपदा जनित क्षति की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ भविष्य में संभावित आपदा से बचने के लिए भी किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भविष्य की चुनौतियाँ

उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं का उच्च जोखिम वाला स्थान बनाती है। इस स्थिति में न केवल मानव जीवन प्रभावित होता है, बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियाँ और विकास परियोजनाएँ भी रुक जाती हैं। केंद्र सरकार का फंड आंधी-तूफान और कालाबाजारी जैसी समस्याओं के समाधान में मददगार साबित होगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति अत्यंत गंभीर है, और हमें एकजुट होकर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग करना सही कदम है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह यकीन करना चाहिए कि यह धनराशि सही तरीके से खर्च हो ताकि राज्य के विकास और पुनर्निर्माण में मदद मिल सके। हमें अपने राज्य के प्रति जिम्मेदार रहना होगा।

हमारी टीम avpganga की ओर से यह सलाह है कि सभी नागरिक अपनी आवाज उठाएँ और संकट के इस समय में एकजुटता दिखाएँ। हम अपने पाठकों से भी अपील करते हैं कि वे इस स्थिति के प्रति संवेदनशील रहें और सहायता के लिए तैयार रहें।

Keywords: